जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळांमध्ये विद्यार्थी पटसंख्येनुसार शिक्षकांची नव्याने संचमान्यता करण्यात आली आहे. या संचमान्यतेमुळे अनेक धक्कादायक आकडेवारी समोर आली आहे. सन २०२४-२५ च्या या संचमान्यतेनुसार, तब्बल ४९७ पदवीधर शिक्षक अतिरिक्त ठरले आहेत. विशेष बाब म्हणजे, समाजशास्त्र या विषयाचे एकही पद मंजूर नसल्याने या विषयात कार्यरत असलेल्या १७२ शिक्षकांवर समायोजनाची टांगती तलवार आहे.
शिक्षण विभागाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, १५ मार्च २०२४ च्या शासन आदेशानुसार ही संचमान्यता पूर्ण करण्यात आली आहे. मराठी माध्यमाच्या शाळांसाठी २७०० उपशिक्षकांची पदे मंजूर आहेत, तर सध्या कार्यरत शिक्षकांची संख्या २३४५ आहे. त्यामुळे उपशिक्षकांच्या तब्बल ३५५ जागा रिक्त राहणार आहेत. दुसरीकडे, पदवीधर शिक्षकांची एकूण ५३२ पदे मंजूर आहेत, परंतु सध्या ७८३ शिक्षक कार्यरत आहेत. विषयवार विचार केल्यास, विज्ञानासाठी ४६२ पदे मंजूर असून २१६ शिक्षक कार्यरत आहेत, तर भाषा विषयासाठी केवळ ७० पदे मंजूर असून ३९५ शिक्षक कार्यरत आहेत. या आकडेवारीमुळे ४९७ पदवीधर शिक्षक अतिरिक्त ठरले आहेत.
सर्वात गंभीर परिस्थिती समाजशास्त्र विषयाच्या शिक्षकांची आहे. या विषयाचे एकही पद मंजूर नसल्याने सध्या कार्यरत असलेले १७२ शिक्षक अतिरिक्त ठरले आहेत. आता या शिक्षकांचे समायोजन कसे करायचे, हा शिक्षण विभागासमोर मोठा प्रश्न आहे.
नियमानुसार, पदवीधर शिक्षक असलेल्या प्रत्येक शाळेत विज्ञान विषयाचा एक शिक्षक असणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन करताना शिक्षण विभागाला मोठी कसरत करावी लागणार आहे. भाषा आणि समाजशास्त्र विषयाच्या शिक्षकांना विज्ञान विषयाच्या पदावर कायम ठेवायचे की विज्ञान विषयाची रिक्त पदे ठेवून या शिक्षकांना अतिरिक्त ठरवायचे, याबाबत कोणताही स्पष्ट निर्णय झालेला नाही. तसेच, शासन निर्णयानुसार शाळेत जास्त काळ सेवा बजावलेल्या शिक्षकाला अतिरिक्त ठरवण्याचे निर्देश आहेत. मात्र, समाजशास्त्र विषयाचे पदच मंजूर नसल्याने भाषा आणि समाजशास्त्र विषयाचे शिक्षक असलेल्या शाळेत कोणाला अतिरिक्त ठरवायचे, हा पेच निर्माण झाला आहे.
दरम्यान, उपशिक्षकांची अनेक पदे रिक्त असल्याने अतिरिक्त ठरलेल्या काही पदवीधर शिक्षकांना पदावनती स्वीकारण्याचा पर्याय उपलब्ध होऊ शकतो. असे झाल्यास त्यांना समायोजन प्रक्रियेतून सूट मिळण्याची शक्यता आहे. तसेच, विज्ञानच्या रिक्त पदांवर भाषा आणि समाजशास्त्र विषयाच्या शिक्षकांचे समायोजन केल्यास अतिरिक्त शिक्षकांची संख्या कमी होऊ शकते. त्यामुळे शासनाने यावर तातडीने योग्य निर्णय घेणे अपेक्षित आहे.
अतिरिक्त ठरणाऱ्या शिक्षकांच्या समायोजनात ५३ वर्षांवरील शिक्षकांना कोणतीही सवलत नसल्याचे सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे या वयोगटातील शिक्षकांवर अन्याय होण्याची शक्यता आहे. ३० जून २०२५ पर्यंत ५३ वर्षे पूर्ण करणाऱ्या शिक्षकांना समायोजन प्रक्रियेतून वगळण्याची मागणी जोर धरत आहे.
एकंदरीत, या संचमान्यतेमुळे जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागात मोठे बदल होण्याची शक्यता आहे. अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन कसे केले जाते आणि समाजशास्त्र विषयाच्या शिक्षकांना न्याय कसा मिळतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
No comments:
Post a Comment