🔴 आनंदाची बातमी! शिक्षकांच्या लढ्याला यश; नवीन संचमान्यता निर्णयाला उच्च न्यायालयाची स्थगिती!

🔴 आनंदाची बातमी! शिक्षकांच्या लढ्याला यश; नवीन संचमान्यता निर्णयाला उच्च न्यायालयाची स्थगिती!

मुंबई: शिक्षण क्षेत्रात खळबळ उडवून देणारा आणि हजारो शिक्षकांच्या नोकरीवर टांगती तलवार आणणारा 15 मार्च 2024 चा नवीन संचमान्यता शासन आदेश अखेर स्थगित करण्यात आला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने आज, दिनांक 6 मे 2025 रोजी महत्त्वपूर्ण अंतरिम आदेश देत, सध्याची परिस्थिती जैसे थे ठेवण्याचे निर्देश महाराष्ट्र शासनाला दिले आहेत. या निर्णयामुळे राज्यातील शिक्षकांनी सुटकेचा निःश्वास सोडला आहे.

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सुमारे 500 पदवीधर शिक्षक अतिरिक्त ठरून जिल्ह्याबाहेर जाण्याच्या धोक्यामुळे शिक्षकांमध्ये मोठी अस्वस्थता निर्माण झाली होती. केवळ सिंधुदुर्गच नव्हे, तर राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये हीच परिस्थिती ओढवणार होती. या अन्यायकारक शासन निर्णयाविरोधात राज्यातील शिक्षक संघटनांनी एकजूट होऊन रस्त्यावर उतरून आवाज उठवला होता. मात्र, शासनाकडून कोणताही सकारात्मक प्रतिसाद मिळत नव्हता.

अशा परिस्थितीत सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी जिल्ह्यातील शिक्षकांनी न्यायालयात धाव घेतली. मुंबई उच्च न्यायालयात या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवर 29 एप्रिल 2025 रोजी सुनावणी झाली, ज्यामध्ये न्यायालयाने पुढील तारीख निश्चित केली होती. या महत्त्वपूर्ण लढ्यात औरंगाबादचे ख्यातनाम विधिज्ञ ॲड. बालाजी शिंदे यांनी याचिकाकर्त्या शिक्षकांची बाजू अत्यंत प्रभावीपणे मांडली. त्यांच्या युक्तिवादाच्या जोरावर न्यायालयाने शासनाच्या वकिलांना आजच्या सुनावणीला हजर राहण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले होते.

आज झालेल्या सुनावणीत ॲड. बालाजी शिंदे यांनी शिक्षकांच्या समस्या व शासन निर्णयातील त्रुटी न्यायालयासमोर सप्रमाण मांडल्या. त्यांच्या प्रभावी युक्तिवादाची दखल घेत न्यायालयाने महाराष्ट्र शासन आणि इतर प्रतिवाद्यांना नवीन संचमान्यतेबाबत सध्याची परिस्थिती कायम ठेवण्याचे अंतरिम आदेश पारित केले. या आदेशामुळे याचिकाकर्त्या शिक्षकांना नवीन संचमान्यतेनुसार अतिरिक्त ठरवता येणार नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. पुढील सुनावणी जून महिन्यात होणार आहे.

या महत्त्वपूर्ण विजयामुळे राज्यातील शिक्षकांमध्ये आनंदाची लाट पसरली आहे. शिक्षकांनी या निर्णयाचे उत्स्फूर्तपणे स्वागत केले आहे. फौजदारी गुन्ह्यात जामीन मिळाल्यावर जसा दिलासा मिळतो, तशीच भावना आजच्या न्यायालयीन निर्णयाने शिक्षकांनी अनुभवली आहे. ॲड. बालाजी शिंदे यांच्या अथक प्रयत्नांचे आणि कणखर नेतृत्वाचे सर्वत्र कौतुक होत आहे. महाराष्ट्रातील शिक्षक समाज त्यांच्या या महत्त्वपूर्ण योगदानाला कधीही विसरणार नाही, अशा भावना व्यक्त होत आहेत.

हा निर्णय केवळ याचिकाकर्त्या शिक्षकांसाठीच नव्हे, तर संपूर्ण राज्यातील शिक्षकांसाठी एक मोठा दिलासा घेऊन आला आहे. शिक्षण क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या प्रत्येकाने या निर्णयाचे स्वागत केले असून, पुढील सुनावणीतही सकारात्मक निकाल लागेल, अशी आशा व्यक्त केली जात आहे.